ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ – ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟ ਖ਼ਤਮ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
https://x.com/BhagwantMann/status/1984844394776642010
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਪਕੜ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ (Ex-Officio) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
